Invité à s’exprimer devant le Tribunal correctionnel, un chercheur en politique sociale a battu en brèche l’idée de réseaux de mendicité rom organisés avec un riche chef à sa tête.
Un député popiste demande au Conseil d’Etat de développer une politique d’inclusion plutôt que de discrimination et de répression, surtout pour les familles avec enfants.